Mon, Aug 24, 2015 at 5:12 PM
ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ/ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
25 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਹਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇਜ
ਲੁਧਿਆਣਾ: 24 ਅਗਸਤ 2015: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ):
ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ/ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੱਧਾਹੂਰ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਿਲ਼੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਸੈਸਿ) ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੱਧਾਹੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ 14000 ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ ਤੇ ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦਿਆਂ,ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ।ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਾਂ ਤਾ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ/ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਮੀਮੋ ਨੰਬਰ 1/62//2012/2ਸਿ/3360-3406 ਮਿਤੀ 13/09/2012 ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ/ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੇਸਿਕ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀ.ਏ. ਸਮੇਤ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਤੋਂ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ/ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਤੇ 107 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀ.ਏ. ਸਮੇਤ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਪਰ ਰਮਸਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ੱਿਵਚ ਡੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਈ. ਦਫ਼ੳਮਪ;ਤਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 20% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋ ਫੰਡ ਮੰਗਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਰਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੇਤੁਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟ ਫੰਡ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਜਦ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਪਰੂਵਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਖੰਡ ਲਈ 21%,ੳੱੁਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ 17%, ਤਿ੍ਰਪੁਰਾ ਲਈ 9%, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਲਈ 16%, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ 12%, ਕਰਨਾਟਕ 10%, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਲਈ 10% ਦਮਨ ਅਤੇ ਦਿਊ ਲਈ 10% ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਫੰਡ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ 107% ਡੀ.ਏ. ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 20% ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਮਸਾ ਲੈਬ ਅਟੈਂਡੈਂਟਾ ਦਾ ਫੰਡ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਹਿੱਤ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਮੰਗਵਾਉਣ ਜਾਂ ਖੁੱਦ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਲੈਬ ਅਟੈਂਡੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਲਾਜਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਅੰਕੁਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ./ਰਮਸਾ ਮਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੂਤਾ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਟੀ.ਵੀ.ਚੈਨਲਾ ਤੇ ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 2 ਵਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੱਖੜ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾਂ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਹਿਲਾਂਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਦਲਾਖੋਰ ਤੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆਂ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡੀ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਈ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ 25 ਅਗਸਤ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 20 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਮੂਹ ਜਿਲ਼੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਤੋਂ 107% ਡੀ.ਏ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਰਮਸਾ ਲੈਬ ਅਟੈਂਡੈਂਟਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਨਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰਕੇ ਰੁਕੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪੂਰੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਨਤਕ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਮਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ 6 ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਛੁੱਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਪਾਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਂਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
. ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੌਂ ਅਧਿਆਪਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਝਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਮੌਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮਾਹੀ,ਅੰਕੁਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ,ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਮਨਰਾਜ ਸਿੰਘ,ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ,ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ,ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ,ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ,ਓਮਕਰਨ,ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ,ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਅਵਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਰਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮਰਿਦੂ ਆਦਿ ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਜਿਰ ਸਨ।
