Thursday 29 November 2018

ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕ ਰੋਹ

Nov 29, 2018, 2:22 PM
ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜੋ ਅਤੇ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ
ਲੁਧਿਆਣਾ: 29 ਨਵੰਬਰ 2018 (ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ//ਪੀਪਲਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਲਿੰਕ):: 
ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲੀ ਜਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਖ ਕੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਏ ਦਿਨ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਉਮਰ-ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਜੇਲ ‘ਚ ਡੱਕਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕੲਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਕਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਨਤਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਬੁੱਤ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਹਿਤ ਡੀ.ਸੀ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ।  ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਤੇ ਮਨਘੜੰਤ ਕੇਸਾਂ ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਡੱਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਸਮੇਤ 6 ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਭੀਮਾਕੋਰੇ ਗਾਂਓ ਕੇਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਪੂਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ  ਉੱਘੇ ਲੋਕ ਕਵੀ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਬੀਬੀ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਅਰੁਣ ਫ਼ਰੇਰਾ, ਵਰਨੌਨ ਗੌਜ਼ਾਲਵੇਜ਼ ਤੇ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨਾਂ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ, ਲਿਖਣ, ਬੋਲਣ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ-ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਪੁਲਸੀ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਤੇ ਜੇਲੀਂ ਡੱਕਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀਰਖ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਪੀ.ਏ.ਯੂ., ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ, ਮਾਸਟਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 
ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਲੀ ‘ਚ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਟਿਆਲਾ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧਨਾਨਸੂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਜਬਰੀ ਹਥਿਆ ਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ, ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਪੰਜਾਬ, ਮਜਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਭਿਆਨ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ, ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਸੰਗਠਨ, ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਵਰਗ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ, ਕਾਮਾਗਾਟਾਮਾਰੂ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਲਾਇਰਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਏ. ਆਈ. ਸੀ. ਟੀ. ਯੂ., ਆਜਾਦ ਹਿੰਦ ਨਿਰਮਾਨ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ ਯੂਨੀਅਨ, ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਲਬੀਰ ਕਟਾਣੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਜੇ ਨਾਰਾਇਣ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਜੁਗਿੰਦਰ ਆਜਾਦ, ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ, ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬੰਦੋਸਬਸਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ  ਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ। 

Saturday 24 March 2018

ਪੱਤਰਕਾਰੀ 'ਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦਾ ਰੁਝਾਨ//ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋਂ

24 March 2018 at 03:47 PM via FB IB
ਜੇਕਰ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੂੰਗਾ-ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ?
ਲੁਧਿਆਣਾ: 24 ਮਾਰਚ 2018: (ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋਂ//ਲੋਕ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ)::
ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੋਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਣਮੱਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪਣਾ ਹੀ 'ਇਤਿਹਾਸ' ਸਿਰਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਨਿਘਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਆ ਰਹੇ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ , ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਝ ਹੀ 'ਭੇਂਡਾਂ' ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਜਾਏ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੀਡਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ-ਦੇਹ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਰੂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਾਸਾ ਤੇ ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀ ਸੀ ਛੱਡੀ। ਭਾਵੇਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਵਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਐਨ.ਆਈ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚਾਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਉਨਾਂ ਇੱਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੋਏ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵੀ ਥਾਪੜੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ 'ਗਿਆਨ' ਹੈ।
ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰ ਆਪਣੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਵੀ ਛਪਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਸ ਖਬਰ ਛਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਂਵੇਂ ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕਸੂਰ ਉਨਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨਿੱਤ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜਾਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਛਾਪਣੀਆਂ ਪੈਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਅਖਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਖਬਾਰ ਵਲੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ 'ਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ ਪੈਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨੇ ਦਿਨ ਡਿਗ ਰਹੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਥੇ ਵੀ ਦਾਅ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ 'ਸਿੰਗਲ ਸਪੇਸ' ਵੀ ਨਹੀ ਮਿਲਦੀ । ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜੋਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਰੀ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜੇ ਉਗਲਾਂ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੇਜ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹੂ ਵੇਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਿੱਧੀ ਖਬਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉਪਰ 'ਕੋਡ' ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਖਬਰ ਅੱਗੋ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਪੇਜ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵਜਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਹੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 'ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ' ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਖੌਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੈਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕਾਅ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ• ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀ ਸਗੋਂ 'ਸਟੇਟਸ' ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰਤੀਵੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਵੱਧ, ਸੁਹਿਰਦ ਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਜੁਆਬਦੇਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੁਣ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ• ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਨਾਂ• ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਅਦਾਰਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀ। ਬਗੈਰ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅਖਬਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਲੇ। ਉਸਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਜੁਗਾੜਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਪਾਠਕ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਪੜ•ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਤਰਾਂ• ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ• ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਅਖਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਅੰਦਰਲਾ ਸੱਚ ਲੁਕੋਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰਾਂ• ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੇ 'ਮੀਲ ਪੱਥਰ' ਗੱਡੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਉਣੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵੀਂ।' ਜਦੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੀਡ਼ੀ ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਮਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਅਖਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਏਨੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੀਵਾਣਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਜੋੜ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਥੰਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਨਾਂ ਥੰਮਾਂ ਤੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੂੰਗਾ-ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ?
ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋਂ
94643-70823

Monday 29 January 2018

"ਪੀਪਲਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਲਿੰਕ" ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 30 ਜਨਵਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ

ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰਾਂ 
ਲੁਧਿਆਣਾ: 29 ਜਨਵਰੀ 2018: (ਲੋਕ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ਸਰਵਿਸ):: 
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੈਸਕ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਕਈ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਿਆਂ  ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਜਿਸ ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਲਮ ਚਲਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਪਸ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਗਠਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਆਪਣਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਜਾਂ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ। ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨਮੋਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਰਸਤਾ ਲਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। 
"ਪੀਪਲਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਲਿੰਕ" ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 30 ਜਨਵਰੀ 2018 ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10:45 ਵਜੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਚੋਂਕ ਵਿਖੇ  ਸਥਿਤ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਵਾਲੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਬੰਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਕਲੱਬ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਤੇ ਕਲਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
                                                                        ਸੰਪਰਕ: ਰੈਕਟਰ ਕਥੂਰੀਆ (9915322407)

Saturday 6 January 2018

ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਧਰਨਿਆਂ-ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ

Sat, Jan 6, 2018 at 4:55 PM
ਜਨਤਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 
ਰੋਕ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਲੁਧਿਆਣਾ: 6 ਜਨਵਰੀ 2018: (ਲੋਕ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ਬਿਊਰੋ)::
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾ ਕੇ ਧਰਨਿਆਂ-ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਜਨਤਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋਰਦਾਰ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਡੀ.ਸੀ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੀਬੀ ਅਮਰ ਕੌਰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹਾਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਜਿਸਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਿਆਂ-ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਅਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਭਾਂਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਰੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ਼ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚਲਾਉਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਅਮਨ ਕਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਉਣਾ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋਣ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਉੱਤੇ ਤਿਖਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੜਾ-ਧਡ਼ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕ ਅਵਾਜ਼ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕਾਲਾ ਕਨੂੰਨ ਪਕੋਕਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਵੀ ਇਸੇ ਜਾਬਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ।
ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰੀਵੱਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸੰਸਦ-ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਮੇਅਰ, ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ-ਚੌਂਕੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ (ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੋਲ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ)। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਘਾਣ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਜਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਲਖਵਿੰਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਗੌਰੀਆ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਭਿਆਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ.ਯੂ. ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦ, ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਜੋਹਰੀ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ-ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ, ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਵੱਲੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ) ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਭੂੰਦੜੀ, ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਬੱਦੋਵਾਲ, ਜੁਆਇੰਟ ਕਾਊਂਸਿਲ ਆਫ਼ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਏਟਕ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੱਧੂ, ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿੰਨੀ, ਅਜਾਦ ਹਿੰਦ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ, ਪੀਪਲਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਲਿੰਕ ਵੱਲੋਂ ਰੈਕਟਰ ਕਥੂਰੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਤਿਕਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।