ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਵਖਾਵੇ
ਲੁਧਿਆਣਾ: 23 ਜੂਨ 2020: (ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ//ਲੋਕ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ)::
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਯੂ ਪੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਦਰਜਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ ) ਦੇ ਸਰਗਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਦੋਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਲੇਮਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਯੂ ਪੀ ਦੀਆਂ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀ.ਏ.ਏ.ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਖੌਫ਼ ਨਿੱਤਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਜਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਇਕਵੰਜਾ ਵਾਂਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਲੜਕੀ ਸਫੂਰਾ ਜਰਗਰ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਤਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਖਿਲਾਫ ਡਟਣ ਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀ ਵਿਰਾਸਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਵੀ ਹੋਣਗੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੂੰਜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਮੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਚ ਨਿੱਤ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ,ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕੈਦੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਕੂਮਤੀ ਪਹੁੰਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਮੌਤ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੀ.ਐੱਨ. ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਤੇ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਖੁਣੋਂ ਹੀ ਮਰਨ ਲਈ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਤੂੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ੁਲਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਲਈ ਬੋਲਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਬਾਏ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉੱਠਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਮੂਹਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਮੇ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਚੋਟ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹਨ ।ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੋਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨਾਢਾਂ ਲਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣਾ ਹੈ ।ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਬਰ ਹੱਲਾ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਨਿਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ, ਸੁਨਾਮ, ਮੂਣਕ, ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
