ਲੋਕ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ

Saturday, 30 June 2018

ਹਨੇਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨ ਮਸ਼ਾਲ-ਕਾਮਰੇਡ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੁਆਣੀ

Saturday, 24 March 2018

ਪੱਤਰਕਾਰੀ 'ਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦਾ ਰੁਝਾਨ//ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋਂ

24 March 2018 at 03:47 PM via FB IB

ਜੇਕਰ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੂੰਗਾ-ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ?

ਲੁਧਿਆਣਾ: 24 ਮਾਰਚ 2018: (ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋਂ//ਲੋਕ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ)::

ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੋਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਣਮੱਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪਣਾ ਹੀ 'ਇਤਿਹਾਸ' ਸਿਰਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਨਿਘਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਆ ਰਹੇ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ , ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਝ ਹੀ 'ਭੇਂਡਾਂ' ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਜਾਏ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੀਡਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ-ਦੇਹ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਰੂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਾਸਾ ਤੇ ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀ ਸੀ ਛੱਡੀ। ਭਾਵੇਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਵਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਐਨ.ਆਈ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚਾਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਉਨਾਂ ਇੱਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੋਏ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵੀ ਥਾਪੜੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ 'ਗਿਆਨ' ਹੈ।

ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰ ਆਪਣੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਵੀ ਛਪਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਸ ਖਬਰ ਛਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਂਵੇਂ ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕਸੂਰ ਉਨਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨਿੱਤ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜਾਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਛਾਪਣੀਆਂ ਪੈਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਅਖਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਖਬਾਰ ਵਲੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ 'ਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ ਪੈਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨੇ ਦਿਨ ਡਿਗ ਰਹੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਥੇ ਵੀ ਦਾਅ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ 'ਸਿੰਗਲ ਸਪੇਸ' ਵੀ ਨਹੀ ਮਿਲਦੀ । ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜੋਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਰੀ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜੇ ਉਗਲਾਂ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੇਜ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹੂ ਵੇਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਿੱਧੀ ਖਬਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉਪਰ 'ਕੋਡ' ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਖਬਰ ਅੱਗੋ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਪੇਜ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵਜਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਹੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 'ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ' ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਖੌਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੈਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕਾਅ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ• ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀ ਸਗੋਂ 'ਸਟੇਟਸ' ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰਤੀਵੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਵੱਧ, ਸੁਹਿਰਦ ਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਜੁਆਬਦੇਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੁਣ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ• ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਨਾਂ• ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਅਦਾਰਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀ। ਬਗੈਰ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅਖਬਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਲੇ। ਉਸਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਜੁਗਾੜਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਪਾਠਕ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਪੜ•ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਤਰਾਂ• ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ• ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਅਖਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਅੰਦਰਲਾ ਸੱਚ ਲੁਕੋਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰਾਂ• ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੇ 'ਮੀਲ ਪੱਥਰ' ਗੱਡੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ।

ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਉਣੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵੀਂ।' ਜਦੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੀਡ਼ੀ ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਮਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਅਖਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਏਨੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੀਵਾਣਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਜੋੜ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਥੰਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਨਾਂ ਥੰਮਾਂ ਤੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੂੰਗਾ-ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ?

ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋਂ

94643-70823

Monday, 29 January 2018

"ਪੀਪਲਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਲਿੰਕ" ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 30 ਜਨਵਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ

ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰਾਂ

ਲੁਧਿਆਣਾ: 29 ਜਨਵਰੀ 2018: (ਲੋਕ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ਸਰਵਿਸ)::

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੈਸਕ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਕਈ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਜਿਸ ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਲਮ ਚਲਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਪਸ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਗਠਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਆਪਣਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਜਾਂ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ। ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨਮੋਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਰਸਤਾ ਲਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ।

"ਪੀਪਲਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਲਿੰਕ" ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 30 ਜਨਵਰੀ 2018 ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10:45 ਵਜੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਚੋਂਕ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਵਾਲੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਬੰਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਕਲੱਬ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਤੇ ਕਲਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੰਪਰਕ: ਰੈਕਟਰ ਕਥੂਰੀਆ (9915322407)

Saturday, 6 January 2018

ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਧਰਨਿਆਂ-ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ

Sat, Jan 6, 2018 at 4:55 PM

ਜਨਤਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ
ਰੋਕ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਲੁਧਿਆਣਾ: 6 ਜਨਵਰੀ 2018: (ਲੋਕ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ਬਿਊਰੋ)::

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾ ਕੇ ਧਰਨਿਆਂ-ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਜਨਤਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋਰਦਾਰ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਡੀ.ਸੀ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੀਬੀ ਅਮਰ ਕੌਰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹਾਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਜਿਸਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਿਆਂ-ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਅਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਭਾਂਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਰੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ਼ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚਲਾਉਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਅਮਨ ਕਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਉਣਾ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋਣ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਉੱਤੇ ਤਿਖਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੜਾ-ਧਡ਼ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕ ਅਵਾਜ਼ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕਾਲਾ ਕਨੂੰਨ ਪਕੋਕਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਵੀ ਇਸੇ ਜਾਬਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ।

ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰੀਵੱਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸੰਸਦ-ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਮੇਅਰ, ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ-ਚੌਂਕੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ (ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੋਲ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ)। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਘਾਣ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਜਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਲਖਵਿੰਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਗੌਰੀਆ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਭਿਆਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ.ਯੂ. ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦ, ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਜੋਹਰੀ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ-ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ, ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਵੱਲੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ) ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਭੂੰਦੜੀ, ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਬੱਦੋਵਾਲ, ਜੁਆਇੰਟ ਕਾਊਂਸਿਲ ਆਫ਼ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਏਟਕ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੱਧੂ, ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿੰਨੀ, ਅਜਾਦ ਹਿੰਦ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ, ਪੀਪਲਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਲਿੰਕ ਵੱਲੋਂ ਰੈਕਟਰ ਕਥੂਰੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਤਿਕਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

Tuesday, 27 September 2016

6 ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੱਦਾ

ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜੋ 28 ਨੂੰ ਦਸ ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ

ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ,

ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ 109ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 6 ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਤੇ ਮਾਰਚ 28 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭੇਜ ਕੇ, ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਦੀ ਕਵਰੇਜ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨਿਆਂ 'ਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦਿਓਗੇ।

ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ,

ਅਜੈ ਫਿਲੌਰ

ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ,

ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ

9569387333

Sunday, 21 February 2016

ਫ਼ਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 20 ਫਰਵਰੀ 2016: (ਸਤੀਸ਼ ਸਚਦੇਵਾ//ਲੋਕ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ):

- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਨਤਕ-ਜਮੂਹਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਪਾਰਕ (ਚੌਂਕ ਭਾਈਬਾਲਾ) ਵਿੱਚ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ., ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀ. ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਐਸ.ਏ.ਆਰ. ਗਿਲਾਨੀ, ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪਾਏ ਝੂਠੇ ਦੇਸ਼ ਧੋ੍ਰਹੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ, ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ ਦਫਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਲੱਠ-ਮਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ਼ ਰੈਲੀ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਕਾ. ਡੀ.ਪੀ ਮੌੜ, ਕਾ. ਲਖਵਿੰਦਰ, ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦ, ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ, ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ਼, ਮਾ. ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ, ਚਰਨ ਸਰਾਭਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੱਧੂ, ਰਮੇਸ਼ ਰਤਨ, ਪ੍ਰੋ. ਏ.ਕੇ ਮਲੇਰੀ, ਵਿਜੈ ਨਰਾਇਣ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਤੀਸ਼ ਸਚਦੇਵਾ, ਡਾ. ਗੁਰਵਿੰਦਰ, ਤਰਸੇਮ ਜੋਧਾਂ, ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਬੱਦੋਵਾਲ ਨੇ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਨਾਰ੍ਹੇ ਹੇਠ, ਕੇੇਂਦਰੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂ ਨਰੇਂਦਰ ਦਾਭੋਲਕਰ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਆਗੂ ਕਾ. ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਨਸਰੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਜੀਵ ਕੋਠਾਰੀ, ਪੋ੍ਰ. ਐਮ.ਐਮ ਕਲਬੁਰਗੀ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਕਤਲ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ 9 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ-ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਉਦਾਰੀਕਰਨ-ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਰਹੀ ਜਮੂਹਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ, ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ਼ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ ਦਫਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮੂਹਰੀ, ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਨ-ਕੋਨੇ ਚੋਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਟਲਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵੇਗੀ।

ਰੈਲੀ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਤਿਆਂ ਰਾਂਹੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਐਸ.ਏ.ਆਰ ਗਿਲਾਨੀ ’ਤੇ ਪਾਏ ਝੂਠੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋੋਹੀ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਫੌਰੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਪਾਏ ਝੂਠੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋੋਹੀ ਕੇਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਨੱ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਦਰਦ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਓ.ਪੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਲੱਠ-ਮਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ’ਚੋਂ ਪੁਲਸੀ ਧਾੜਾ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਆਮ ਵਰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਬੁੱਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤੱਕ (ਜਗਰਾਉ ਪੁੱਲ) ਤੱਕ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਏਟਕ, ਸੀਟੂ, ਬਿਗੁਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਸਤਾ, ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਪਲਸ ਮੰਚ, ਮੌਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਸਰਵ ਸਾਂਝਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਦਿ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਕਾਰਕੁੰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ-ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਸਤੀਸ਼ ਸਚਦੇਵਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਫੋਨ ਨੰ- 9815795807

ਇਹ ਲਿੰਕ ਵੀ ਜਰੂਰ ਦੇਖੋ

JNU ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਭਖਿਆ-ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਸ ਵਖਾਵਾ

Monday, 24 August 2015

5 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ

Mon, Aug 24, 2015 at 5:12 PM

ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ/ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

25 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਹਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇਜ

ਲੁਧਿਆਣਾ: 24 ਅਗਸਤ 2015: (ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਰੋ):

ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ/ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੱਧਾਹੂਰ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਿਲ਼੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਸੈਸਿ) ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੱਧਾਹੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ 14000 ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ ਤੇ ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦਿਆਂ,ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ।ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਾਂ ਤਾ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ/ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਮੀਮੋ ਨੰਬਰ 1/62//2012/2ਸਿ/3360-3406 ਮਿਤੀ 13/09/2012 ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ/ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੇਸਿਕ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀ.ਏ. ਸਮੇਤ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਤੋਂ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ/ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਤੇ 107 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀ.ਏ. ਸਮੇਤ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਪਰ ਰਮਸਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ੱਿਵਚ ਡੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਈ. ਦਫ਼ੳਮਪ;ਤਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 20% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋ ਫੰਡ ਮੰਗਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਰਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੇਤੁਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟ ਫੰਡ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਜਦ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਪਰੂਵਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਖੰਡ ਲਈ 21%,ੳੱੁਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ 17%, ਤਿ੍ਰਪੁਰਾ ਲਈ 9%, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਲਈ 16%, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ 12%, ਕਰਨਾਟਕ 10%, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਲਈ 10% ਦਮਨ ਅਤੇ ਦਿਊ ਲਈ 10% ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਫੰਡ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ 107% ਡੀ.ਏ. ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 20% ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਮਸਾ ਲੈਬ ਅਟੈਂਡੈਂਟਾ ਦਾ ਫੰਡ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਹਿੱਤ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਮੰਗਵਾਉਣ ਜਾਂ ਖੁੱਦ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਲੈਬ ਅਟੈਂਡੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਲਾਜਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।

ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਅੰਕੁਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ./ਰਮਸਾ ਮਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੂਤਾ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਟੀ.ਵੀ.ਚੈਨਲਾ ਤੇ ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 2 ਵਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੱਖੜ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾਂ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਹਿਲਾਂਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਦਲਾਖੋਰ ਤੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆਂ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡੀ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਈ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ 25 ਅਗਸਤ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 20 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਮੂਹ ਜਿਲ਼੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਤੋਂ 107% ਡੀ.ਏ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਰਮਸਾ ਲੈਬ ਅਟੈਂਡੈਂਟਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਨਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰਕੇ ਰੁਕੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪੂਰੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਨਤਕ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਮਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ 6 ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਛੁੱਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਪਾਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਂਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

. ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੌਂ ਅਧਿਆਪਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਝਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਮੌਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮਾਹੀ,ਅੰਕੁਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ,ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਮਨਰਾਜ ਸਿੰਘ,ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ,ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ,ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ,ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ,ਓਮਕਰਨ,ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ,ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਅਵਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਰਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮਰਿਦੂ ਆਦਿ ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਜਿਰ ਸਨ।