ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਧਰਨਿਆਂ-ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ

Sat, Jan 6, 2018 at 4:55 PM

ਜਨਤਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 
ਰੋਕ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਲੁਧਿਆਣਾ: 6 ਜਨਵਰੀ 2018: (ਲੋਕ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ਬਿਊਰੋ)::

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾ ਕੇ ਧਰਨਿਆਂ-ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਜਨਤਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋਰਦਾਰ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਡੀ.ਸੀ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੀਬੀ ਅਮਰ ਕੌਰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹਾਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਜਿਸਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਿਆਂ-ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਅਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਭਾਂਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਰੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ਼ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚਲਾਉਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਅਮਨ ਕਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਉਣਾ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋਣ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਉੱਤੇ ਤਿਖਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੜਾ-ਧਡ਼ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕ ਅਵਾਜ਼ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕਾਲਾ ਕਨੂੰਨ ਪਕੋਕਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਵੀ ਇਸੇ ਜਾਬਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ।

ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰੀਵੱਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸੰਸਦ-ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਮੇਅਰ, ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ-ਚੌਂਕੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ (ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੋਲ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ)। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਘਾਣ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਜਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਲਖਵਿੰਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਗੌਰੀਆ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਭਿਆਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ.ਯੂ. ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦ, ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਜੋਹਰੀ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ-ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ, ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਵੱਲੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ) ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਭੂੰਦੜੀ, ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਬੱਦੋਵਾਲ, ਜੁਆਇੰਟ ਕਾਊਂਸਿਲ ਆਫ਼ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਏਟਕ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੱਧੂ, ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿੰਨੀ, ਅਜਾਦ ਹਿੰਦ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ, ਪੀਪਲਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਲਿੰਕ ਵੱਲੋਂ ਰੈਕਟਰ ਕਥੂਰੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਕਰੀਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਤਿਕਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।